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Arvind Kejriwal Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से साफ करने को कहा है कि PMLA की धारा 19 के तहत, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कैसे सही है. अदालत ने कहा कि किसी को गिरफ्तार करते समय या रिमांड पर लेते समय उसकी जरूरत को साबित करना एजेंसी की जिम्मेदारी बनती है. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की. केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय के हाथों अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है. ED की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलीलें रखीं. राजू ने कहा कि इस मामले में हवाला ऑपरेटर के जरिये 100 करोड़ का लेन-देन हुआ है. उन्होंने कहा क‍ि 1100 करोड़ अटैच किए गए हैं. इस पर अदालत ने पूछा कि आपके हिसाब से इस मामले में अपराध से अर्जित आय 100 करोड़ थी, फिर ये 1100 करोड़ कहां से आए. इस पर ASG राजू ने जवाब दिया कि इसमें पॉलिसी के चलते शराब कंपनियों को हुआ मुनाफा भी शामिल है. अदालत ने कहा कि मुनाफे की सारी रकम को अपराध से अर्जित आय नहीं माना जा सकता. अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लेटेस्ट अपडेट्स देखिए.

12.32 PM: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं हैं. ये अपने आप में असधारण केस है. वो दिल्ली के CM है. हम इस विचार करेगे कि क्या अंतरिम जमानत दी जा सकती है. आप इस पर अपनी दलीलें रखें.' एसजी मेहता ने कहा कि 'अगर ऐसा होता है तो इसका गलत संदेश जाएगा कि किसी आरोपी को प्रचार के लिए जमानत मिल रही है! कोर्ट ने कहा कि हम समझ रहे है कि केजरीवाल ने 9 समन की अवहेलना की. आपके एतराज को हम समझ रहे है. आप अंतरिम जमानत पर दलीलें रखें.'

12.21 PM: जस्टिस खन्ना ने कहा कि चुनाव हर 5 साल में एक बार होते हैं. उन्होंने कहा कि हम अपराध में शामिल नेताओं से अलग-अलग व्यवहार नहीं करना चाहते. इसपर मेहता ने कहा अगर उन्होंने (केजरीवाल) सहयोग किया होता तो शायद उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता. अब वे कह रहे हैं कि मैं प्रचार करना चाहता हूं.

12.16 PM: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के सवाल पर साढ़े 12 बजे से दलीलें सुनेगा. SG तुषार मेहता ने कोर्ट के इस सुझाव का विरोध किया. कहा - केजरीवाल की राजनैतिक हैसियत होने की वजह से, चुनाव प्रचार के लिए बेल देकर उन्हें बाकी लोगों से अलग ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता.

12.03 PM: जस्टिस दीपांकर दत्ता ने ED से कहा कि आप किसी आरोपी के खिलाफ तथ्यों/सबूतों को लेकर सेलेक्टिव नहीं हो सकते. आपको सारे उपलब्ध तथ्यों को समग्रता में देखना होगा. आप उन तथ्यों को नजरअंदाज नहीं कर सकते जो कि आरोपी (केजरीवाल) के खिलाफ नहीं है. गिरफ्तारी के वक्त आप किसी आरोपी से आर्टिकल 21 के तहत मिली उसकी आजादी छीन लेते हैं. इस लिहाज से आपको संतुलित रवैया अपनाने की जरूरत है.

11.51 AM: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमारे सामने साफ करें कि कैसे केजरीवाल की गिरफ्तारी PMLA के सेक्शन 19 के तहत सही है. अदालत ने कहा कि आपकी ये दलील ठीक नहीं है कि 'गिरफ्तारी का आधार' और इस सेक्शन के तहत 'किसी आरोपी को दोषी मानने का विश्वास' कर गिरफ्तार करने की वजह, दोनों अलग-अलग हो सकती है. गिरफ्तारी के वक़्त/ रिमांड लेते वक्त ये ED की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो साबित करे कि इसकी जरूरत क्यों है.

11.44 AM: कोर्ट ने साफ किया कि उसके सामने सवाल है कि क्या इस केस में PMLA में सेक्शन 19 का पालन किया गया. क्या इस केस में की गई गिरफ्तारी, इस सेक्शन के तहत जरूरी कसौटी पर खरी उतरती है?

11.35 AM: जस्टिस दत्ता ने पूछा कि अगर ऐसा मैटेरियल हो जो दोषी की ओर इशारा करता हो और कुछ मैटेरियल ऐसा हो तो गैर-दोषी बताता हो तो क्या आप उनमें से चुन सकते हैं? इसपर राजू ने कहा कि यह जांच अधिकारी के ऊपर है. जस्टिस दत्ता ने कहा कि यह आपको दोनों में संतुलना बनाना होगा. एक हिस्से को बाहर नहीं रख सकते.

11.31 AM: ईडी की तरफ से ASG एसवी राजू ने कहा, 'गिरफ्तारी के आधार और विश्वास करने के कारण एक जैसे हैं.' इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा क‍ि 'नहीं, वे अलग-अलग हैं.'

11.28 AM: ईडी की ओर से ASG राजू ने कहा कि गोवा चुनाव के दौरान केजरीवाल वहां के एक 7-स्टार होटल में रुके थे. उसका कुछ खर्च ऐसे व्यक्ति ने दिया था जिसने कैश लिया. ईडी ने कहा कि यह राजनीतिक रूप से प्रेरित केस नहीं है.

11.23 AM: कोर्ट के पूछने पर ASG एसवी राजू ने बताया कि पहली गिरफ्तारी 9 मार्च 2020 को हुई थी. कोर्ट ने कहा, आपने इस मामले में जांच के पहलू को लेकर केस डायरी मेंटेन की होगी, हम उसे देखना चाहेंगे.

11.21 AM: जस्टिस खन्ना ने ED की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर आप कह रहे हैं कि सरकार के मुखिया होने के नाते केजरीवाल आरोपी हैं और इस घोटाले में शामिल हैं, इस नतीजे पर पहुंचने में आपको दो साल लग गए ? यह जांच एजेंसी के लिए अच्छी बात नहीं है.

11.15 AM: अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सुनवाई कर रही है. केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए. ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जिरह की.

मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई

एक्साइज पॉलिसी से जुड़े एक अन्य मामले में, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्‍यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई केस में सिसोदिया की कस्टडी 15 मई तक बढ़ा दी. कोर्ट ने कहा कि वह आरोपों को तय करने से जुड़ी दलीलों पर 15 मई को सुनवाई करेगा.

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मनोज शर्मा

मनोज शर्मा (जन्म 1968) स्वर्णिम भारत के संस्थापक-प्रकाशक , प्रधान संपादक और मेन्टम सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

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